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Podcast: My Startup Podcast

Episode: वित्त मंत्री का स्टार्टअप बजट 2023-24 उम्मीदें

Description: सरकार की २०२३ की बजट पर स्टार्टअप की नजर है 1 February को आनी वाली बजट क्या कुछ लती है स्टार्टअप के लिए इसका इंतज़ार सबको है. भारत के केंद्रीय बजट की घोषणा बस होने ही वाली है। पूरा देश 1 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. सरकार देश में स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि स्टार्ट-अप सेक्टर को इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं। स्टेटिस्टा के अनुसार, 2022 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा भारत में लगभग 19,000 स्टार्ट-अप को मान्यता दी गई थी। स्टार्ट-अप के विकास को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए, भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। 2022 तक कुल 80,152 स्टार्ट-अप को DPIIT द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन का सरलीकरण ग्रीडीगेम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित जैन ने कहा, "बजट समग्र कर व्यवस्था को सरल बनाने और विकास को बढ़ावा देने के चल रहे प्रयासों में योगदान दे सकता है। 2. को-वर्किंग स्पेस स्टार्ट-अप्स के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कर लाभ प्रदान करना ईज़ीडेस्क के सह-संस्थापक अर्जुन गुलाटी के अनुसार, सरकार को रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) जैसे विशेष कार्यक्रमों के तहत सह-कार्यशील स्थान के उद्योग को मान्यता देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कर लाभों की पेशकश करनी चाहिए। 3. डिजिटल लर्निंग के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना एड-टेक उद्योग चाहता है कि सरकार एक ऐसे ढांचे की परिकल्पना करे जो सरकारी एजेंसियों के साथ स्टार्ट-अप के सहयोग को प्रोत्साहित करे। 4. ड्रोन सेगमेंट के लिए एसएलआई गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट-अप के नजरिए से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं को शुरू किया है। 5. स्टार्ट-अप के लिए एक अलग मंत्रालय विकसित करें स्टार्टअप इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया को बढ़ावा देने वाले सरकारी संगठनों को स्टार्ट-अप समुदाय के साथ अधिक से अधिक जुड़ना चाहिए। स्टार्ट-अप के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए।

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